भारत निर्वाचन आयोग ने असम सहित 5 राज्यों से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हटाया : असम में अब सामान्य प्रशासनिक कार्य शुरू
पश्चिम बंगाल के 144-फलता विधानसभा क्षेत्र में अभी भी लागू रहेगा एमसीसी : आयोग ने फलता सीट पर नए सिरे से मतदान कराने का निर्देश दिया है
न्यूज डेस्क, 7 मई : भारत निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को 2026 के विधानसभा चुनावों के पूर्ण समापन और परिणाम घोषित होने के बाद असम समेत कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) को तत्काल प्रभाव से हटा लिया है।
आयोग ने स्पष्ट किया कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ लागू हुआ मॉडल कोड अब चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के साथ समाप्त हो गया है।
ईसीआई आदेश के अनुसार असम, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल (एक निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर) में मॉडल कोड पूर्ण रूप से हटा लिया गया है। वहीं गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड और त्रिपुरा में उप-चुनाव वाले क्षेत्रों में भी एमसीसी समाप्त कर दिया गया है।
ईसीआई के इस आदेश में एकमात्र अपवाद के रूप में पश्चिम बंगाल के 144-फलता विधानसभा क्षेत्र में मॉडल कोड अभी भी लागू रहेगा। जहां आयोग ने नए सिरे से मतदान कराने का निर्देश दिया है।
निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश में कहा कि असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2026 तथा गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड और त्रिपुरा के उप-चुनावों के परिणाम संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा घोषित कर दिए जाने के बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तत्काल प्रभाव से समाप्त हो गया है।
असम में अब सामान्य प्रशासनिक कार्य शुरू
असम में मॉडल कोड हटने के साथ राज्य सरकार और प्रशासनिक विभाग अब नीति संबंधी फैसले, परियोजनाओं को मंजूरी और नई योजनाओं की घोषणाएं बिना किसी रोक-टोक के कर सकेंगे। चुनाव अवधि के दौरान जिन गतिविधियों पर प्रतिबंध था, वे सभी अब बहाल हो गई हैं।
इस घोषणा से पहले भाजपा नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने असम विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज की है। गठबंधन ने 126 सदस्यीय सदन में 102 सीटें जीतकर तीसरी बार सत्ता में वापसी की है। भाजपा अकेले लगभग 82 सीटें जीतने में सफल रही। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह 12 मई 2026 को प्रस्तावित है।
2026 के विधानसभा चुनाव असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी में हुए थे। असम में अप्रैल में मतदान संपन्न हुआ था और परिणाम 4 मई के आसपास घोषित किए गए। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा मार्च 2026 में हुई थी, जिसके बाद से पूरे राज्य में मॉडल कोड लागू था।
निर्वाचन आयोग का यह फैसला नए चुने गए विधानसभाओं में सुचारू शासन संचालन और नीति कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त करता है। चुनाव आयोग के इस आदेश के बाद असम सरकार अब विकास कार्यों पर पूर्ण गति से ध्यान केंद्रित कर सकेगी।
