गुवाहाटी, 23 जून : जापान की प्रधानमंत्री छानाए टाकाइची की बहुप्रतीक्षित गुवाहाटी यात्रा अब अनिश्चितता के घेरे में दिखाई दे रही है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में उनके एक विशेष प्रतिनिधिमंडल के साथ असम आने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अब तक भारत सरकार, जापान सरकार अथवा असम सरकार की ओर से इस यात्रा को लेकर कोई आधिकारिक कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है। इसी बीच कुछ सूत्रों के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि प्रस्तावित दौरा रद्द किया जा सकता है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है।
जापान की प्रधानमंत्री के संभावित आगमन को ध्यान में रखते हुए गुवाहाटी शहर को नए रूप में सजाया-संवारा जा रहा था। शहर के प्रमुख मार्गों, फ्लाईओवरों और सार्वजनिक स्थलों पर रंग-रोगन, सफाई और सौंदर्यीकरण का कार्य तेजी से चल रहा था। इस संभावित दौरे को असम के लिए ऐतिहासिक और कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा था, क्योंकि इसके माध्यम से पूर्वोत्तर भारत में व्यापार, निवेश, आधारभूत ढांचा, संपर्क, उद्योग और भारत-जापान संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी।
गणेशगुड़ी विवाद से बढ़ी संवेदनशीलता
इस पूरे मामले में नया मोड़ तब आया जब गुवाहाटी के गणेशगुड़ी फ्लाईओवर क्षेत्र में असम के लोकप्रिय कलाकार जुबिन गर्ग से जुड़ी भित्तिचित्र को हटाए जाने या ढंकने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। यह भित्तिचित्र असमिया समाज और जुबिन गर्ग के प्रशंसकों के लिए भावनात्मक महत्व रखता था। जैसे ही इसके हटाए जाने की खबर सामने आई, लोगों में भारी नाराजगी फैल गई।
18 जून को गणेशगुड़ी में बड़ी संख्या में जुबिन गर्ग के प्रशंसक, सांस्कृतिक कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि अंतरराष्ट्रीय दौरे की तैयारियों और शहर के सौंदर्यीकरण के नाम पर असम की सांस्कृतिक पहचान और जनभावनाओं की अनदेखी की गई। विरोध के बाद संबंधित कलाकार द्वारा भित्तिचित्र को फिर से उसी स्थान पर तैयार किए जाने की खबर भी सामने आई, जिसके बाद माहौल कुछ हद तक शांत हुआ।
जापानी प्रतिनिधिमंडल के फंसने का दावा
सूत्रों के अनुसार, जापान की प्रधानमंत्री की संभावित यात्रा से पहले एक विशेष प्रतिनिधिमंडल गुवाहाटी पहुंचा था। इस प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, कार्यक्रम स्थलों, शहर की तैयारी और समग्र माहौल का आकलन करना बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि 18 जून को गणेशगुड़ी क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन के दौरान जापानी प्रतिनिधिमंडल को असुविधाजनक स्थिति का सामना करना पड़ा।
इसी दावे के आधार पर यह चर्चा तेज हो गई है कि प्रतिनिधिमंडल ने अपनी रिपोर्ट उच्च स्तर पर भेजी, जिसके बाद प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम पर पुनर्विचार शुरू हुआ। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इसलिए यात्रा रद्द होने की खबर को फिलहाल पुष्ट तथ्य नहीं माना जा सकता।
कूटनीतिक सूत्रों में भी स्पष्टता नहीं
जानकारी के अनुसार, दोनों देशों से जुड़े कूटनीतिक सूत्रों के पास भी फिलहाल जापान की प्रधानमंत्री की असम यात्रा को लेकर स्पष्ट और अंतिम कार्यक्रम उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार की ओर से भी अब तक कोई निर्धारित कार्यक्रम सार्वजनिक नहीं किया गया है। यही कारण है कि अब यात्रा को लेकर असम में अनिश्चितता और अटकलों का माहौल बन गया है।
यह दौरा यदि होता, तो गुवाहाटी संभवतः भारत-जापान उच्चस्तरीय वार्ता का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री छानाए टाकाइची के बीच संभावित वार्ता को पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास और अंतरराष्ट्रीय निवेश के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा था।
असम के लिए क्यों अहम था यह दौरा ?
असम लंबे समय से भारत की ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ का प्रमुख द्वार माना जाता है। जापान पहले से ही पूर्वोत्तर भारत में सड़क, पुल, जल प्रबंधन, शहरी विकास, कौशल विकास और संपर्क परियोजनाओं में रुचि दिखाता रहा है। ऐसे में जापान की प्रधानमंत्री का गुवाहाटी आना केवल एक औपचारिक यात्रा नहीं, बल्कि असम को अंतरराष्ट्रीय निवेश और सहयोग के नक्शे पर और मजबूत तरीके से स्थापित करने वाला अवसर माना जा रहा था।
व्यापारिक जगत, उद्योग संगठनों और राज्य के आम नागरिकों में भी इस यात्रा को लेकर उत्सुकता थी। उम्मीद थी कि इस दौरे से असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में नए निवेश, औद्योगिक साझेदारी, पर्यटन, तकनीकी सहयोग और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिल सकता है।
2019 की घटना फिर चर्चा में
जापान के प्रधानमंत्री की असम यात्रा को लेकर अनिश्चितता की यह स्थिति वर्ष 2019 की याद भी ताजा कर रही है। उस समय तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे का गुवाहाटी दौरा प्रस्तावित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे के बीच गुवाहाटी में भारत-जापान शिखर वार्ता होनी थी, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में असम में हुए व्यापक आंदोलन और अशांति के कारण वह दौरा स्थगित कर दिया गया था।
अब एक बार फिर जापान के प्रधानमंत्री की संभावित असम यात्रा को लेकर अनिश्चितता सामने आने से राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि वर्तमान स्थिति 2019 जैसी व्यापक अशांति वाली नहीं है, फिर भी गणेशगुड़ी विवाद ने प्रशासन के लिए संवेदनशीलता बढ़ा दी है।
जुबिन गर्ग : कलाकार से बढ़कर असमिया भावनाओं का प्रतीक
इस विवाद का केंद्र जुबिन गर्ग से जुड़ी जनभावना है। जुबिन गर्ग असम के लिए केवल एक गायक या कलाकार नहीं, बल्कि असमिया पहचान, सांस्कृतिक चेतना और युवाओं की आवाज के प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए उनसे जुड़े किसी भी स्मृति-चिह्न, गीत, चित्र या सांस्कृतिक प्रतीक के साथ छेड़छाड़ आम लोगों की भावनाओं को सीधे प्रभावित करती है।
गणेशगुड़ी की घटना ने यही दिखाया कि असम में विकास और सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया के साथ-साथ स्थानीय संस्कृति और जनभावनाओं का सम्मान भी उतना ही आवश्यक है। प्रशासन ने भले ही बाद में स्थिति को संभालने का प्रयास किया, लेकिन इस घटना ने अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों की तैयारी के दौरान सांस्कृतिक संवेदनशीलता की जरूरत को फिर उजागर कर दिया।
सरकार के लिए चुनौती
राज्य सरकार के सामने अब दोहरी चुनौती है। एक ओर गुवाहाटी को अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय भावनाओं, सांस्कृतिक प्रतीकों और जन असंतोष को संतुलित तरीके से संभालना भी जरूरी है। यदि जापान की प्रधानमंत्री की यात्रा होती है, तो यह असम के लिए बड़ा अवसर होगा। लेकिन यदि यह यात्रा रद्द या स्थगित होती है, तो इसे राज्य की कूटनीतिक तैयारियों के लिए झटका माना जा सकता है।
आधिकारिक घोषणा का इंतजार
फिलहाल जापान की प्रधानमंत्री छानाए टाकाइची की गुवाहाटी यात्रा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। यात्रा रद्द होने की चर्चाएं जरूर तेज हैं, लेकिन आधिकारिक पुष्टि के अभाव में इसे केवल अटकल के रूप में ही देखा जा रहा है। अब सबकी नजर भारत सरकार, जापान सरकार और असम सरकार की औपचारिक घोषणा पर टिकी हुई है।
राज्यवासियों को उम्मीद थी कि यह दौरा असम और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विकास, निवेश और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का नया अध्याय खोलेगा। लेकिन गणेशगुड़ी विवाद, जापानी प्रतिनिधिमंडल से जुड़ी रिपोर्टों और आधिकारिक चुप्पी के बीच यह बहुप्रतीक्षित यात्रा फिलहाल अनिश्चितता के बादलों में घिरी हुई नजर आ रही है।
